निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिमा विशेष मूल्य समायोजन : मन्त्री लम्साल
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार सरकारले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको असामान्य मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएका पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट तथा डण्डीमा विशेष मूल्य समायोजन गरिने भएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार २०८२ चैत १५ गतेपछि पनि कार्यसम्पादन अवधि कायम रहेका र सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्काहरूमा वास्तविक तथा प्रमाणित खपतका आधारमा विशेष मूल्य समायोजन उपलब्ध गराइनेछ।
सालबसाली तथा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्काहरूले समेत तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा यो व्यवस्थामा समेटिनेछन्। मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्काको हकमा भने प्रचलित व्यवस्था तथा सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने मूल्य समायोजन रकम घटाएर बाँकी योग्य रकम मात्र विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ।
मन्त्री लम्सालका अनुसार सामान्य बजार उतारचढावलाई नभई असाधारण परिस्थितिका कारण भएको मूल्यवृद्धिलाई मात्र विशेष मूल्य समायोजनमार्फत सम्बोधन गरिनेछ। वास्तविक खपत, प्रमाणित परिमाण तथा सम्बन्धित मूल्यका आधारमा रकम निर्धारण गरिने भएकाले दोहोरो लाभ वा अनावश्यक भुक्तानी हुन नदिने व्यवस्था गरिएको छ।
असाधारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भई आयोजना रोक्न नपरोस्, चालु विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिन सकियोस् र निर्माण क्षेत्रमा सिर्जित असन्तुलनलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले विशेष मूल्य समायोजनको निर्णय गरिएको मन्त्री लम्सालले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार यस निर्णयले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको
