युद्धका कारण बढेको निर्माण लागत समायोजन गर्न सरकारको नयाँ कार्यविधि, २५ प्रतिशतसम्म राहतको व्यवस्था

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध र त्यसका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधबाट प्रभावित निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिन सरकारले ‘विशेष मूल्य समायोजन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ ‘क’ बमोजिम उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। निर्माण सामग्री, श्रम, इन्धन, उपकरण तथा ढुवानी लागतमा अस्वाभाविक वृद्धि हुँदा प्रचलित मूल्य समायोजन प्रणालीबाट मात्र समस्या समाधान हुन नसकेपछि सरकारले विशेष व्यवस्था गरेको हो।

कार्यविधिको उद्देश्य लागत वृद्धिका कारण प्रभावित भएका आयोजनालाई निरन्तरता दिनु, अलपत्र निर्माण कार्य अघि बढाउनु र सार्वजनिक हितको संरक्षण गर्नु रहेको छ।

१० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धिमा मात्र समायोजन

कार्यविधिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारण आपूर्ति अवरोध सुरु भएको मितिको तुलनामा निर्माण सामग्रीको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको अवस्थामा मात्र विशेष मूल्य समायोजन गर्न सकिनेछ।

तर, मूल्यवृद्धिको सम्पूर्ण रकम समायोजन हुने छैन। सुरुको १० प्रतिशत मूल्यवृद्धि कट्टा गरी बाँकी रकम मात्र समायोजन गरिने व्यवस्था छ। यसरी उपलब्ध गराइने विशेष मूल्य समायोजन रकम सुरु सम्झौता रकमको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म सीमित हुनेछ।

ठेक्का सम्झौतामा यसअघि नै मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका आयोजनाको हकमा कानुनबमोजिम प्राप्त हुने मूल्य समायोजन रकम कट्टा गरेपछि बाँकी रहने रकम मात्र विशेष समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ।

कुन आयोजनाले पाउँछन् सुविधा?

युद्धका कारण आपूर्तिमा अवरोध सुरु हुनुअघि नै बोलपत्र आह्वान भएका वा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य भइरहेका आयोजनाले मात्र यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

सुविधा लिन निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदनसँग निर्माण सामग्रीको मूल्य खुल्ने प्रमाण, सार्वजनिक निर्माण कार्यमा प्रयोग भएको सामग्रीको वास्तविक परिमाण, आधिकारिक खरिद बिल–बिजक तथा निवेदन पेस गर्दासम्मको आयोजनाको प्रगति विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ।

४५ दिनभित्र दाबीको टुङ्गो

निर्माण व्यवसायीबाट रीतपूर्वक निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले ४५ दिनभित्र जाँचबुझ गरी दाबीको टुङ्गो लगाउनुपर्नेछ।

कार्यविधिमा विशेष मूल्य समायोजन निर्धारण गर्न गणितीय सूत्रसमेत समावेश गरिएको छ। युद्धका कारण आपूर्ति अवरोध सुरु हुँदाको आधार मूल्य र निवेदन दिनुभन्दा ३० दिनअघिको प्रचलित मूल्यबीचको अन्तरलाई वास्तविक खपत परिमाणका आधारमा गणना गरी समायोजन रकम निर्धारण गरिनेछ।

तोकिएको समयमा निवेदन पेस नगर्ने निर्माण व्यवसायीले भने यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्।

युद्धजन्य संकट समाधान नहुँदासम्म मात्र लागू

विशेष मूल्य समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था स्थायी नभई अस्थायी प्रकृतिको हुनेछ। नेपाल सरकारको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध र आपूर्ति अवरोधको अवस्था समाप्त भएको भनी आधिकारिक सूचना प्रकाशन गरेको एक महिनापछि यस कार्यविधिअनुसार मूल्य समायोजन गर्ने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिनेछ।

सरकारको यो व्यवस्थाले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण आर्थिक दबाबमा परेका निर्माण व्यवसायीलाई राहत पुग्ने र रोकिएका तथा प्रभावित विकास आयोजनाको निर्माण कार्यले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, वास्तविक राहतको प्रभावकारिता भने कार्यविधिको कार्यान्वयन, दाबीको समयमै टुङ्गो र निर्माण व्यवसायीले भोगिरहेका लागत वृद्धिको वास्तविक सम्बोधनमा निर्भर रहनेछ।