महासंघकै सुझावअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन : मन्त्री लम्साल
काठमाडौं, असोज १९ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको वर्तमान कार्य समितिले दिएको सुझावका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन गरिएको बताउनुभएको छ।
राजधानीमा आयोजित ‘लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार परामर्श कार्यशाला’को तीन दिने गोष्ठी समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका क्रममा महासंघबाट आएका महत्वपूर्ण सुझावलाई सरकारले समेटेको बताउनुभयो। उहाँले सुझावका लागि महासंघलाई धन्यवादसमेत दिनुभयो।
मन्त्री लम्सालले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर आवश्यक नीति, नियम तथा कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गर्ने रणनीति वर्तमान सरकारले लिएको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा लिएको बताउँदै ती सुझावलाई आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष कृष्णराज पन्तले कार्यशालामा विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावलाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा रहेको समितिमार्फत थप परिमार्जन तथा परिष्कृत गरिने जानकारी दिनुभयो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने बताउनुभयो।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजी पन्त ‘मुकेश’ले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रूपमा प्रस्तुत भएको भन्दै सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रमको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीका नीति तथा प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले गर्नुभएको थियो।
तीन दिने कार्यशालामा संसदीय समितिका सभापति तथा सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रतिनिधि, विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विषयगत विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यशालामा लगानी प्रवद्र्धन, विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति, विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक सुधार तथा सरलीकरणलगायत विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
विकास निर्माणका क्षेत्रमा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता समाधान गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विषयमा सहभागीहरूले महत्वपूर्ण सुझावसमेत प्रस्तुत गरेका थिए।
