काठमाडौं, असार ३०
नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन जारी गरेसँगै मुलुकको विकास निर्माण क्षेत्रले नयाँ गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यस संशोधनलाई पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि कोशेढुंगा भन्दै सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
विशेष गरी वर्षौंदेखि विवादित रहेको ‘लो बिडिङ’ प्रणालीको अन्त्य गर्दै अब औसत मूल्यांकन विधि (Average Bid Method) मार्फत ठेक्का प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गरिनु संशोधनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। महासंघका अनुसार यसले गुणस्तरीय निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्नेछ र काम लिएर वर्षौंसम्म अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिमा कमी आउनेछ।
संशोधनले अब बजेट विनियोजन वा स्रोत सुनिश्चित नभई ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, निर्माणस्थल उपलब्धता तथा वातावरणीय स्वीकृति पूरा भएपछि मात्र बोलपत्र आह्वान गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसले आयोजनाहरू सुरुदेखि नै व्यवस्थित र यथार्थपरक बन्ने विश्वास गरिएको छ।
त्यसैगरी, निर्माण क्षेत्रका चार प्रमुख पक्ष — सरकारी निकाय, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाता — को जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ। समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, बोनस तथा सुविधा दिने र निर्माण व्यवसायीलाई प्रशंसा पत्र तथा प्रोत्साहन प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि संशोधनमा समेटिएको छ।
यसका अतिरिक्त:
- कार्य सम्पादन जमानत रकम ५ प्रतिशतमा सीमित गरिने,
- कम्पनी एकीकरण भएमा दुवै कम्पनीको योग्यता गणना गरिने,
- बोलपत्र पेश गर्ने समयावधि घटाइने,
- सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयन अनिवार्य हुने
जस्ता व्यवस्थाहरूले निर्माण क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यस ऐनलाई पूर्वाधारमैत्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रधानमन्त्री, पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सम्बन्धित राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिएको छ।
महासंघले अब छिट्टै संशोधन हुने सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सबै अवधिका खरिद सम्झौताहरूमा मूल्य समायोजन (Price Adjustment) को व्यवस्था समावेश गर्न सरकारसँग माग समेत गरेको छ।
निष्कर्ष:
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनले नेपालमा विकास निर्माणको पुरानो ढिलासुस्ती, ठेक्का ओगट्ने प्रवृत्ति र अव्यवस्थित आयोजना व्यवस्थापनलाई अन्त्य गर्दै पूर्वाधार विकासको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
