मूल्य समायोजन नहुँदा व्यवसायी धराशायी भएको दाबी, मन्त्रालयको विशेष निर्देशनलाई ‘अमानवीय र व्यवसायीविरोधी’ भन्दै घोर भत्सर्ना
काठमाडौं, जेठ २९ – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जारी गरेको विशेष निर्देशनप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै घोर भत्सर्ना गरेको छ। मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलद्वारा हस्ताक्षरित मिति २०८३ जेठ २७ को विशेष निर्देशनले निर्माण व्यवसायीहरूको मनोबल झन् कमजोर बनाएको महासंघको आरोप छ।
महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन, बिटुमिन तथा अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको अप्रत्याशित वृद्धिले निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले हालसम्म मूल्य समायोजनको व्यवस्था नगर्दा देशभरका धेरै निर्माण आयोजना प्रभावित भई काम ठप्प भएको महासंघको दाबी छ।
महासंघले सार्वजनिक निकायहरूबाट समयमै डिजाइन स्वीकृति, भेरिएसन अर्डर, म्याद थप, भुक्तानी तथा साइट क्लियरेन्सजस्ता निर्णय नहुँदा अधिकांश आयोजना रुग्ण बनेको जनाएको छ। यस्ता समस्याको मुख्य जिम्मेवार राज्य संयन्त्र नै रहेको दाबी गर्दै महासंघले व्यवसायीहरूलाई नै कारबाहीको चेतावनी दिने गरी जारी गरिएको निर्देशनलाई अन्यायपूर्ण भनेको छ।
विज्ञप्तिमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले दिएको निर्देशनले न्यूनतम मानवीय संवेदनाको समेत उपहास गरेको आरोप लगाइएको छ। आर्थिक र मानसिक रूपमा संकटग्रस्त अवस्थामा रहेका व्यवसायीहरूलाई राहत दिनुको सट्टा थप दबाब सिर्जना गरिएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा अर्थ मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेकै बेला यस्ता निर्देशन जारी हुनु विरोधाभासपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ। राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने समयमा व्यवसायीहरूलाई अपराधीसरह व्यवहार गरिएको महसुस भएको महासंघको निष्कर्ष छ।
निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा रहेका बेला सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको भन्दै महासंघले अब व्यवसायीहरूको पेशागत हकहित र अस्तित्वको रक्षाका लागि सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
