निर्माण व्यवसायी आक्रोशित: बैंक ग्यारेन्टी जफत र कालोसूचीको चेतावनीले उद्योग संकटमा
निर्माण व्यवसायी आक्रोशित: बैंक ग्यारेन्टी जफत र कालोसूचीको चेतावनीले उद्योग संकटमा
काठमाडौं, असार १० निर्माण व्यवसायीहरूले सरकार तथा सम्बन्धित निकायबाट भइरहेको कडा कारबाहीका कारण निर्माण क्षेत्र थप संकटमा परेको बताएका छन्। निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धनसहित निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अत्यधिक र अप्रत्याशित वृद्धि भए पनि व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म मूल्य समायोजनको सुविधा पाएका छैनन्।
महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरे ले मूल्य समायोजन नपाउँदा निर्माण उद्योग इतिहासकै सबैभन्दा कठिन अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। उनका अनुसार आर्थिक भार बढ्दै गएपछि धेरै निर्माण कम्पनीहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमा निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन नभएको महासंघको गुनासो छ। मूल्य समायोजनबाट वञ्चित हुँदा व्यवसायीहरूले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले हालै सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा सरकारी कार्यालय तथा बैंकहरूले निर्माण व्यवसायीमाथि थप दबाब सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार आयोजनाको म्याद थप हुनुपर्ने अवस्थामा समेत बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने, कडा भाषामा पत्राचार गर्ने, ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तथा कालोसूचीमा राख्ने चेतावनीसहित सूचना प्रकाशित गर्ने कार्यले व्यवसायीहरू थप निरुत्साहित भएको महासंघको भनाइ छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारसँग मूल्य समायोजनको व्यवस्था तत्काल लागू गर्न, सम्झौताअनुसार आयोजनाको म्याद थप गर्न तथा निर्माण क्षेत्रलाई थप संकटमा पार्ने गतिविधि रोक्न माग गरेका छन्। उनीहरूले निर्माण क्षेत्रलाई जोगाउन समयमै उचित नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताएका छन्।
