पूर्वाधार विकासमा सरकारको नयाँ गति योजना
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन कानुनी सुधार, प्रविधिमैत्री यातायात प्रणाली र ठूला सडक तथा रेल आयोजना अघि बढाउने नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति Ram Chandra Paudel ले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सडक, रेल, हवाई तथा सहरी पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
सरकारले प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिटलाई सुदृढ बनाउँदै मिसन मोडमा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सार्वजनिक यातायात तथा सडक सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरिने र ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सुधारिएको प्रणाली लागू गरिने जनाइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम अनुसार हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्गको स्तरोन्नति र विस्तारलाई तीव्रता दिइनेछ । काठमाडौं–मधेस द्रुतमार्ग शीघ्र सम्पन्न गर्ने तथा सबै स्थानीय तहलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोड्ने योजना सरकारको छ ।
सरकारले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जीपीएस ट्र्याकिङ, एआई आधारित ट्राफिक क्यामरा तथा डिजिटल जरिवाना प्रणाली लागू गर्ने नीति लिएको छ । पैदल यात्रु र साइकल यात्रुका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गरिने तथा सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिइने र केरुङ–काठमाडौं तथा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लगानी मोडालिटीबारे अध्ययन अगाडि बढाइने भएको छ ।
सहरी विकासतर्फ कमजोर पूर्वाधार भएका नगरपालिकामा बृहत् सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । फोहोर व्यवस्थापन, किफायती आवास, भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण तथा खानेपानी योजनालाई समेत सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।
पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी जुटाउन वैकल्पिक विकास वित्त, निजी क्षेत्र र डायस्पोरा पूँजी परिचालन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
