पूर्वाधार क्षेत्रमा श्रमिक अभाव समाधान गर्न सरकारको विशेष पहल, निर्माण व्यवसायीसँग मिलेर कम्पनी गठन हुने
काठमाडौं, साउन २१ – मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएको दक्ष श्रमिक अभावलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारले विशेष पहल अघि बढाएको छ। स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन, व्यवस्थापन तथा रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि निर्माण व्यवसायीहरूको समेत सहभागितामा नयाँ कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी गरिएको हो।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे सहित महासंघको नेतृत्वसँग बिहीबार भएको छलफलमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले कम्पनीमा ७० प्रतिशत निजी क्षेत्र र ३० प्रतिशत सरकारको लगानी रहने जानकारी दिनुभयो।
छलफलमा कम्पनी स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। साथै, कम्पनी सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार क्षेत्रको वास्तविक जनशक्ति विवरण नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ।
मन्त्रीद्वय लम्साल र यादवले स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिए बढ्दो बेरोजगारी न्यूनीकरणका साथै पूर्वाधार निर्माणलाई आवश्यक दक्ष श्रमिक सहज रूपमा उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँहरूले सरकारले श्रमिक उत्पादन, सीप विकास र रोजगारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो।
महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सरकारले अघि सारेको पहलको स्वागत गर्दै यसले पूर्वाधार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली निर्माण कम्पनीहरू अहिले विदेशमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम भइसकेको उल्लेख गर्दै स्वदेशी कामदारलाई वैदेशिक निर्माण परियोजनामा लैजान कानुनी तथा प्रशासनिक सहजीकरण गर्न श्रम मन्त्रालयसँग आग्रह गर्नुभयो।
छलफलका क्रममा अध्यक्ष पाण्डेले पूर्वाधार क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको जिल्लागत न्यूनतम ज्याला (दररेट) कम्तीमा प्रतिदिन एक हजार रुपैयाँ कायम गर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो। मन्त्रीद्वयले यस विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो।
बैठकमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि, श्रमिकको सुरक्षा, सुविधा तथा सीप विकासमा सरकार गम्भीर रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णयलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको दक्ष श्रमिक अभाव समाधान गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। यसबाट स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा नेपालको निर्माण उद्योगलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
